मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश क्या है?
महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद भारत सरकार द्वारा मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार है। जिन्हें सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य रखा गया है। भारत में मातृत्व अवकाश के फायदे मातृत्व अवकाश अधीनियम 1961 के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली सभी दुकानों और संस्थाओं के लिए नियमों से युक्त है। जो महिलाएं 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में काम करती हैं उनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (Employees State Insurance Act), 1948 के अंतगर्त मातृत्व अवकाश अधिनियम के फायदों को प्राप्त कर सकती हैं।
महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के बाद ऑफिस में अक्सर पक्षपात का सामना करना पड़ता है। इसके कारण उन्हें पिछड़ा हुआ महसूस हो सकता है। महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश अधीनियम के फायदों के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। इससे उन्हें पता चलता है कि उनके पास कानून के तहत क्या-क्या अधिकार मौजूद हैं। आज हम आपको मैटरनिटी लीव से जुड़े सभी फायदों और सवालों के बारे में बताएंगे। जिनके बारे में आपको गर्भावस्था के दौरान व पहले से पता होना बेहद जरूरी है। मातृत्व अवकाश अधिनियम के कानूनी अधिकारों की मदद से आपको गर्भावस्था की अवधि में लाभ मिलेंगे।
मैटरनिटी लीव एक्ट क्या है?
भारत में मैटरनिटी लीव एक्ट के तहत महिलाएं डिलिवरी के बाद अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए वैतनिक अवकाश (paid leave) प्राप्त कर सकती हैं और साथ ही बिना किसी परेशानी के अपनी जॉब फिर से जॉइन कर सकती हैं। यानी की मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान आपकी कंपनी आपको छुट्टियों के पुरे पैसे देंगी और साथ ही आपकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी।
भारत एक विकाशशील देश है जिसका पहला मैटरनिटी लीव एक्ट साल 1961 में स्थापित किया गया था। उस समय इसका नाम मैटरनिटी लीव बेनिफिट एक्ट 1961 रखा गया था। इस एक्ट के तहत महिलाओं को प्रसव के बाद अपने शिशु की देखभाल के लिए 12 हफ्तों का वैतनिक अवकाश प्राप्त होता है। यह एक्ट 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं पर लागू होता है। मैटरनिटी लीव एक्ट का लाभ वही महिला कर्मचारी उठा सकती है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट, परमानेंट या किसी एजेंसी में नौकरी करती हों।
पिछले कुछ वर्षों में रोजगार में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा आया है जिसके अनुसार देशभर कि सभी संस्थाओं में कई महिला कर्मचारियों का इजाफा हुआ है। पहले के मुकाबले भारत में 10 गुना महिला कर्मचारी हैं। इन्हीं सामजिक और आर्थिक बदलावों के कारण मैटरनिटी लीव एक्ट भी बदलाव के अधीन था। साल 2017 में मैटरनिटी लीव एक्ट में कई बदलाव और सुधार लाए गए। जिसके बाद इसे मैटरनिटी लीव (अमेंडमेंट) बिल 2017 का नाम दिया गया।
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मैटरनिटी (अमेंडमेंट) बिल 2017 में किए गए बदलाव
मैटरनिटी लीव एक्ट, 1961 में कई प्रकार के बदलाव और सुधार किए गए हैं। इन अधिकारों के तहत महिलाओं को कामकाज को लेकर अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मातृत्व अवकाश कौन ले सकता है
नाम से ही जाहिर है कि मातृत्व अवकाश ‘मां’ यानी कि महिलाओं के लिए होता है। नए मातृत्व अवकाश नियम (New Maternity Leave Rules) 2017 के अनुसार मातृत्व अवकाश उन महिलाओं को मिल सकता है, जिनकी कंपनी में 10 से अधिक लोग काम करते हो और महिला कर्मचारी ने उस कंपनी में एक साल में कम से कम 80 दिन किया हो। इसके साथ ही मातृत्व अवकाश के दौरान महिला को पूरा वेतन देने का भी प्रावधान है। मैटरनिटी लीव एक्ट फैक्ट्री, कॉर्पोरेट, खानों (माइन), खेती, दुकानों, संस्थाओं और सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं ले सकती हैं।
मैटरनिटी लीव कितने दिन की होता है?
मैटरनिटी (अमेंडमेंट) बिल 2017 का बड़ा बदलाव मैटरनिटी लीव एक्ट, 1961 के तहत महिलाएं केवल 12 हफ्तों की छुट्टियां ले सकती थी। जबकि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार इस अवधि को बढ़ा कर 26 सप्ताह कर दिया गया है। महिला कर्मचारी चाहे तो अपनी इन मैटरनिटी लीव को दो भागों (डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद) में भी बांट सकती हैं। महिला प्रसव से पहले 8 हफ्तों की छुट्टी ले सकती हैं और प्रसव के बाद अन्य 16 हफ्तों की छुट्टियों का लाभ उठा सकती हैं। तीसरी बार गर्भवती होने पर महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि सिर्फ 12 हफ्ते ही है।
तकनीक की मदद से गर्भधारण करने पर
टेक्नोलॉजी इस दौर में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इसकी मदद से बांझपन का भी इलाज ढूंढ लिया गया है। ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से बच्चों का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में बांझपन से ग्रस्त महिलाओं की मां बनने में तकनीक से मदद की जाती है। इस स्थिति में भी महिलाएं अब मातृत्व अवकाश अधिनियम का लाभ उठा सकती हैं। नए मैटरनिटी कानून के तहत जो बायोलॉजिकल मां अपने अंडे को भ्रूण बनाने के लिए दूसरी महिला में प्लांट करने के लिए डोनेट करती हैं, उन्हें 12 हफ्तों के लिए मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार होता है।
